ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1924 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| 350 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ| ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਸੜਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹਨ| ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ| ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਡੁੱਕੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਸਭ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ‘ਗਊਮਾਂਸ – ਖਾਣਾ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ! ਅਜਿਹੇ ਪੱਥਰਦਿਲ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਾਗ੍ਰਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਚੜਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੇਲੌੜੇ ਗਰਵਬੋਧ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ| ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨੇ 2005 ਦੇ ਕਟਰੀਨਾ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ|’
ਖੁਦ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਗਰਵਬੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੈ|
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ|
ਨਵੀਨ ਭਾਰਤੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *