ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ : ਸਹਿਗਲ, ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰੀ   ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਨੌਟਬੰਦੀ  ਦੀ  ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ           ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ,  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ  ਬਜਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਐਲ.  ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ  ਫਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ| ਬਜਟ ਵਿੱਚ               ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਅਰਥ-ਸਿੱਖਿਅਤ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ                             ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ , ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ  ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ ਦੀ  5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ  2. 5  ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ  ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਰੀ  ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਕੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *