ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ| ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ| ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਦਲਿਤ ਐਮ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ| ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *