ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦਾ ਟਕਰਾਓ

ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ| ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਛੁਟਕਾਰਾ ਐਕਟ (ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ |
ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਧਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ| ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ| ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਮਜੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆ| ਫਿਰ ਗਾਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਟੁਤਾਪੂਰਣ ਹੀ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ|
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ – ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜੋ ਖਾਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਿਖਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ| ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ| ਭਲੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ| ਵੇਖੋ, ਅਦਾਲਤ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *