ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ 72ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪਾਰੰਪਰਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨ ਤੇ 25 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਆਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀ ਨਾ ਬਣੇ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *