ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |  ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ| ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠਾਰੀ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ|  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਾਵੜੇਕਰ ਖਰਚ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,  ਖਰਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਸਾਲ 2016-17  ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ|  ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ|  ਸਾਲ 2007 – 08 ਵਿੱਚ ਇਹ 2.59 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਨਿਮਨਤਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ,  ਜਦੋਂ ਕਿ 2009-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਹਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ,  ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ|  ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ|  ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ  ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |  ਪੀਆਰਐਸ ਲੇਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਜਕ – ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,  ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ  ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ  ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ|  ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ,  ਬਿਜਲੀ,  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਲਈ ਹੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,  ਫਿਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ| ਨਾ ਤਾਂ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,  ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ|  ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ  ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣੀ      ਪਵੇਗੀ|
ਰਵਿੰਦਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *