ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ| ਅਕਤੂਬਰ – ਨਵੰਬਰ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ , ਜਦੋਂ ਸਾਗ – ਸੱਬਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਹੁਣ ਅੰਡੇ, ਸਬਜੀਆਂ, ਇੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4. 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਉਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ| ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 3.63 ਸੀ| ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਕਲਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਬਜੀਆਂ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੈ| ਇਸਲਈ ਵੀ ਲਸਣ, ਧਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ ਹੈ|
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਰਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਢੁਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ|
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ| ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ|
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਸਲ ਦੀ ਆਵਕ ਵਧਨਾ ਵੀ ਹੈ| ਹਰ ਚੀਜ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਤਾਰਕਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਆਦਾ ਸਹਿਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ| ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਗ – ਸਬਜੀ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ – ਪੁੱਜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ|
ਇਸਦੇ ਬਰਕਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ| ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੇਂਗਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੰਝੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਹੌਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ|
ਕਬੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *