ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 245 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ|  ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਉਚੀ ਪਗਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ,  ਜੋ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਹੂਲਤ – ਵੈਭਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦਾਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |  ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ| ਇਸ ਦਲੀਲ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|  ਕੁੱਝ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ  ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ 1965 ਤੋਂ 1999  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਉਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਹੀ ਰਹੇ|  ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਲੰਬੇ   ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ  ਲਾਭ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਰਜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਈ  ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਖੇਤੀ’ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|  ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਓਆਈਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨਪਾਤ 34 ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ|  ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਪਾਤ 19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16. 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ ਸਮਝੀਏ|
ਯੋਗਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *