ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *