ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ| ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ|
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਸੰਗਨਠ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੱਤਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੰਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ, ਸੁਧਾਰ, ਕਾਊਂਸੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *