ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਐਲ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਹਮਣੇ -ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਹਨ| ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ| ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲ – ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ| ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅੜੰਗਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ| ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹਨ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਜਾਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰਾਜੂ