ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ  ਦੇ ਖਾਣਾ-ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ|  ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ  (ਕੈਗ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,  ਉਹ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ| ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੁਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 87,  000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ| ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2010-11 ਤੋਂ 2015 -16  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਲੋਜਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ  ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ      ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਕਾਗਜ ਉਤੇ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਸੱਤ ਸਾਲ  ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ  ਵੱਲ ਭੱਜਣ  ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ| ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਕੈਗ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦਾਖਲੇ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਸੀ ,  ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ 92 ਲੱਖ 51 ਹਜਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,  ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 – 12 ਤੋਂ 2014 -15  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ  ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਉਤੇ ਹੈ| ‘ਐਸੋਚੈਮ’ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ| ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋਂ ਆਰਟੀਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ|  ਕੈਗ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਯੋਗਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *