ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ|
ਅੱਜ ਇੱਥੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਈ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-12,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਕੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ|
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ| ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਲ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 16.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 10.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਆਦਿ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ|
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 505 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *