ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ
ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਲਾਚਾਰ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਹਨ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ| ਇਸ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ|
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਹਰ ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ|
ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *