ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 600 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ 170 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜੇਕਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਦੀ|
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਲੀਏ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ| ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਸਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ| ਕੋਇਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਏਫਿਸ਼ੰਸੀ ਲੋ ਇਮਿਸ਼ਿਨ (ਐਚਈਐਲਈ) ਮਤਲਬ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਉਤਸਰਜਨ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲਾਪਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *