ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ|  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ|  ਇਹ ਚੋਣਾਂ  ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੋਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ| ਘਰ – ਘਰ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ|  ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਦਸਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ  ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| 
ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ| ਪਰ  ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਸੰਭਵ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹੇ| ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਜੇਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ                 ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ|  ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ,  ਲਿਹਾਜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕੋਰੋਨਾ  ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਇਕਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ  ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ  ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ|
ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਸਵ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ              ਜਾਵੇ| ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ              ਕਰੇਗਾ| ਪਰ  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਲਵੇ|  ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ|
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *