ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ੋਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਿਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇਵੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ