ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਦੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ| ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਡ ਸੰਘ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇਸਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਜਸਟਿਸ ਮੁਦਗਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ|
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ| ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ| ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ੁਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ| ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੱਕ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਮੇ ਮਠਾਧੀਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ| ਇਸ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਲਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ| ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁਕਦੀ ਹੈ| ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ|
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ|
ਯੋਗਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *