ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤੇਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਓਪੇਕ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਂਜ ਹੀ ਉਛਾਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ|
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤੇਲ ਮਾਹਿਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਂਸੰਟਨ ਫਰਿਟਸੇਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੈਨੁਜੁਏਲਾ ਦੀ ਨਾਜਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ – ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ|
ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਲੇ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਆਯਾਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਤਨ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵੀ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ| ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਹ 68 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 67 – 68 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਕਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ| ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਭ 3.6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਆਇਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜਲ ਉਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ|
ਉਥੇ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਕਮਰ ਤੋੜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਪਟਰੋਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ 19.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਵਾਧਾ 105 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ| ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ 47.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਉ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ 3.56 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15. 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ| ਇਹ ਵਾਧਾ 338 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਡੀਜਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਵ ਦਾ 38.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਡਾਲਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ| ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| 1998 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਪ੍ਰਵੀਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *