ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ


ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ|  ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ| ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| 
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਦਾ             ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਾਗਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣ| ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਨਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਵਰਗਾ ਹੈ| ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ| 
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੇ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਉੱਤਰ            ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ| 
ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਹੁਣ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਲਕ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ| ਇਸ ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਲਕ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ| ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਬਣੇ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| 
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਤੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਹੈ| ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਹਨ|  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ         ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਟ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| 
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ 1986 ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ|
ਗੋਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *