ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਜਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਕੁਵਾਲਟੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ|
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾਰ  ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ|
ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ  ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *