ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੱਖਤੀ

ਵਿਵਾਹਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ| ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਿਗ ਮੁੰਡੇ – ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਹੈ| ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਨਜੀਓ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਣੀ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿੰਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਮਾਮ ਨਿਯਮ – ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਉਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਦਰਅਸਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੱਧਯੁਗੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ| ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ| ਜੇਕਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕਸਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ| ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ , ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *