ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ| ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਲਟਫੇਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਸਿਰਫ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ| ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *