ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ  (ਬੀਸੀਸੀਆਈ)  ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਸੀਸੀਆਈ  ਦੇ ਆਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ| ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ|  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ  ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ|  ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ – ਇੱਕ ਵੋਟ,  ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਰੋਕ,  ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ,  ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੋਰਟ  ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ| ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਓਲਿੰਪਿਕ ਸੰਘ  ( ਆਈਓਏ ) ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾੜੀ ਅਤੇ ਅਭੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੁਰਸਾਹਸ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਓਏ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ  (ਆਈਓਸੀ) ਦੀ ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ  ਦੇ ਲੁਸਾਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਅਤੇ ਖੇਲ ਸੰਘ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਈਓਸੀ  ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ| ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਓਸੀ ਦੀ ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਓਏ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ|
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਸੀਸੀਆਈ  ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤੁਲ ਪੈਸਾ-ਦੌਲਤ ਹੈ|  ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|  ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਸਭਾ  (ਏਜੀਐਮ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਸਭਾ  (ਐਸਜੀਐਮ )  ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ  ਦੇ  ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ| ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ?
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ| ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ  (ਆਈਪੀਐਲ)  ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਇਟਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ| ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਏਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 – 17 ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,  ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੌਂਸਲ  (ਆਈਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ
ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ   ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ|  ਜਦੋਂ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਦੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ| ਇਸਤੋਂ ਨਰਾਜ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ  ਦੇ ਦਿੱਤਾ|  ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਸੀਸੀਆਈ  ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ|  ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ,  ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|  ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਖੇਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,  ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ  ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|  ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਲਾਹਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ|  ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਮੋਢਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ,  ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ – ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਠਾਕੁਰ  ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ|  ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਢਾ
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਦਿਖੇ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|  ਖੇਡਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਅ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|  ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਮਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਂਜ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਮਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ |  ਦੇਸ਼ ਭਰ  ਦੇ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ|  ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੈਬੀਨਟ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ|  ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ  ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ|  ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਨ|  ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ ਧੂਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਰ
ਪਾਏ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *