ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਿਜਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਏਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ  (ਐਨਈਈਟੀ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਨਤੀਜੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਟਕ ਗਏ ਸਨ|  ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ (ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼  ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 11.38 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ| ਰਿਜਲਟ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,  ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ|
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ| ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪਤਰਾਂ  ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਖੇ ਸਨ| ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਠ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪਤਰ     ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਵੱਖ ਸਨ|  ਰਿਜਲਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪਤਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ|  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪਤਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਸੀ| ਫਿਰ ਵੀ ਐਨਈਈਟੀ ਵਰਗੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ|  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *