ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ  ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ|  
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ| ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 144  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੁੱਜਣ  ਦੀ ਜਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਤਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਧਿਆਨ            ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ|  
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ| ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ|  ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤੇਜ ਠੰਡ-ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾ-ਖਪਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਚਕਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ| ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ| ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *