ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ| ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਚ ਹੋਣ, ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ , ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ |
ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ 207 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੋ – ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ| ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ| ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਡੀਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਜਦੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫੀ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਸੀ2 ਯਾਨੀ ਸੰਪੂਰਣ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ| ਝੋਨਾ ਦੀ ਸੀ2 ਲਾਗਤ 1 , 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 2, 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1, 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਚਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਲਿਹਾਜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਬਣਾਏ|
ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *