ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ : ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ


ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ| ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| 
ਸ੍ਰ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ                    ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| 
ਸ੍ਰ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੰਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀਨਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਨਫਰਸਟਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| 
ਸ੍ਰ. ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *