ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰਚ

ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ               ਦੇਵੇਗੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ                 ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਹੈ|
ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ          ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੀਂ ਸਡਿਊਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| 
ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 650 ਤੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ            ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ  ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2-2, 3-3, ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ                   ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ  ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ|   
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ|
ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾ
ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੈਕਟਰ 70 ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 3-7 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੜਕ ਰਾਂਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ| ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ  ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੁਰੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 3-7 ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਲਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਬੈਂਸ ਦੇਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *