ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ| ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ| ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਇੱਜਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ| ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ|
2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਉਠਾਏਗਾ, ਆਖੀਰ ਭਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ| ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਦੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੁਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜਤ ਹੈ| ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ| ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ| ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 17 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੁੱਧ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ 20 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲਈ ਸਿਰਫ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਹੈ| ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ, ਖਪਤਕਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 5.77 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ|
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੇਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾ|
ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *