ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂ ਕਲਿਆਣ ਟੈਕਸ (ਸੈਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ| ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੀਆਂ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਥਾਂ ਬਣਾਏਗੀ| ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ| ਖੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ| ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ| ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤ ਜੋਤਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਂਢ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਨ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ|
ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਛੜੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਾਂ- ਵਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਢਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸਾਂਢਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ| ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਲਿਹਾਜਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਗੋਵੰਸ਼ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *