ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਣ (ਜਨਤਾ) ਦਾ ਤੰਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ)| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕੋਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ) ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ (ਆਮ ਆਦਮੀ) ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ|
ਆਪੋ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ| ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਢਕਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ|
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *