ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ

ਅੱਜਕੱਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ| ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ| ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ| ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਤਮਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਿਆਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *