ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ – ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਯਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਹਿਜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਗਿਲਗਿਤ – ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ|
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ|
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚੀਨ-ਪਾਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ| ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਮਰਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜੱਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ|
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਲਗਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਕੁਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਛਿੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ|
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਗਿਲਗਿਤ – ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *