ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਦੀ ਲਖਨਊ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਚੰਦਰਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲੀ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਫਤੇਹਪੁਰ , ਸਿੱਧਾਰਥਨਗਰ ਅਤੇ ਦੇਵਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਤਰੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਬਨਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਦੇ ਪੱਟਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਖਨਨ ਟੈਂਡਰ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ 2012 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਖਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਖਨਨ ਦੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ| ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ – ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ| ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ|
ਰਜਨੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *