ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਗਲਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ| ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ – ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਅੰਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ| ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਢਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ| ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *