ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਤਰ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਨਸਾਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ| ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਨਕੁਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ| ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ| ਪਰ,  ਦੂਜੇ       ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ|
ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ  ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|  ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਟਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਨਟਰੀਟੇਡ ਕੂੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|  ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਬੇਧੜਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ!  ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਪਰ,  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ|  ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਵਾਇਦਾਂ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ  ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਗਾ – ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਦਵਿੰਦਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *