ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫੀ


ਗੰਗਾ ਨਿਰਮਲੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਫਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਖਰਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਗਾ ਨਿਰਮਲੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਬਣੇ 30 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਬਿੱਲ’ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਅਵਿਧਾਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 58 ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
‘ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਨਾਵੀ ਖੇਤਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵ ਦਿਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਤਟ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਰਣਾਂ ਅਤੇ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 63 ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਦੀ ਤੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 28 ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੈਵ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੁੱਰਖਿਅਣ, ਸੰਘਣੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੰਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਫਲ ਤਾਂ ਜਨਜਾਗਰਣ ਯੋਜਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ 39 ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ-ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਮਾਘ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਟੇਮਸ ਨਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਜਾਗਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਵੀ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਟੇਮਸ ਅੱਜ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਸੰਗਮ ਤਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ 5100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਜਾਗਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਤੁੱਲ ਗੰਗਾ’ ਨਾਲ ‘ਸਭਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ-ਗੰਗਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ’ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ þ।
ਅਮਿਤਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *