ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਜਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ               ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਕੁਵਾਲਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਹੀ ਤੁੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾਰ  ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ|
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *