ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹਨ|
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਰੁਪਏ  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਚੁੰਗੀ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| 
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਦਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ| 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤਂੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮਿਹਹੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ  ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| 
ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ (ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ|
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *