ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਗਏ ਹੁੜਦੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਨਿਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ,  ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ| ਬਾਲੀਵੁਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜਿਆ ਖਾਨ  ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਖੁਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੰਨੜ ਫਿਲਮਾਂ  ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਰ- ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਤੀ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ| ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਦਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ-ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ|  ਪਰਿਵਾਰ,  ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪੀੜਿਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ|
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਜਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ  ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ| ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ|
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ  ਵਧਾਏ| ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਐਕਟਰ  (ਜਿਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸਨ) ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ| ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹ (ਜਿਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ  ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,  ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਨਪਟੀ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ) ਇੰਨੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਥੀ-ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ|
ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਇਨਸਾਫ ਕਾ ਤਰਾਜੂ’, ‘ਖੂਨ ਭਰੀ ਮਾਂਗ’ ਅਤੇ ‘ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਰੁਪਿਆ ਜਰੂਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਖੁਦ ਬਾਲੀਵੁਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਾ  ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|  ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ| ਪਰ ਘਰ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਸਜਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇਸ਼  ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਦੀ (165 ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ, ਸਿਹਤ,  ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ  (141ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ) ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ  (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੁਮਨ ਫ੍ਰਾਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ) ਬਣਾਇਆ,  ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਧ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨੂੰ  (ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ )  ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਸਾਧਨ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ|
ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਬਨਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ| ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ ਐਫ ਐਚ ਐਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 37 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ  ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੜੀਆਂ ਸਨ|
ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *