ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ

ਚੀਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਧਰਮਗੁਰੁ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਂਵ ਖੇਡਿਆ ਹੈ| ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਤਿੱਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਮ ਚੀਨੀ  (ਮੈਂਡਰਿਨ), ਤਿੱਬਤੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|  ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|  ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ   ਦੱਖਣ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ| ਚੀਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸੀਮਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ  ਦੱਸੇਗਾ|  ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ 19 ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|  2005 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ|  ਉਦੋਂ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ – ਬਦਲੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ|  ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ|  2008 ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਤਨਾਓ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ|
ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ – ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਤਨਾਓ ਭਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|  ਇਸਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਜਮਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ,  ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ   ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਿਡੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਸਮੂਹ  (ਐਨਐਸਜੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ|  ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਧੁਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ|
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ   ਚੁਕਦੀਆਂ ਹਨ,  ਇਸ ਤੇ ਨਜਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ| ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ  ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਬਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੈ|  ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਣ ਜਾਂ ਘੇਰਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੀ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਰੂਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਗੀਆਂ?  ਆਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਤੇ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ|
ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *