ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ  ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦੀ             ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ  ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਹੈ ਪਰ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ  ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ| ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 22 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਜਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ 25 ਨਵੰਬਰ, 1991 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ, 1991 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸੀ|
ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਵਰਮਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਪੁੰਛੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਪੀ ਭਰੁਚਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ਼ ਕਬੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਦੋ  ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਲ ਦੱਤੂ (ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ), ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਕੇ ਸਭਰਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੀ ਲਾਹੌਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਐਨ ਖਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਅਹਿਮਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਸੇਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 1994 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1997 ਤੱਕ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੱਕ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ  2007 ਤੋਂ 12 ਮਈ, 2010 ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ             ਰਹੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਚ ਕਪਾਡੀਆ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (12 ਮਈ , 2010 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ, 2012) ਸੀ|
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ , ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਐਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 2 ਮਈ 2004 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2004 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ|
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਜੱਜ ਕੇ ਐਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 17 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਬੀ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ| ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਨ ਸਿੰਘ 25 ਨਵੰਬਰ, 1991 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 1991 ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ 8 ਨਵੰਬਰ, 2002 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ|
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ (ਨਿਆਇਕ ) ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ|
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ (ਜੱਜਾਂ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਪੀਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ  ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ (2016) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ 126 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24  ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ  ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1079 ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ  ਦੇ ਦੋਸ਼  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|               ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ|
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੀਠ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ            ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ  ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ  ਅੰਤਿਮ  ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਅਨੁਪ ਕੁਮਾਰ ਭਟਨਾਗਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *