ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ|
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਜਰੂਰ ਪਕ ਗਏ ਹਨ| ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ|
ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ| ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਾਨਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਬਲਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਰੂਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਖਾਸੁਲਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ (ਨਿਗੂਣੀ) ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ  ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|
ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਜਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ|  ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ                  ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *