ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਏ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324- (2)  ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,  ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ| ਇਹ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਸੰਯੋਗਵਸ਼, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਖਵਾੜੇ ਉਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਚਲ ਕੁਮਾਰ  ਜੋਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ|
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ
ਸਵਾਲ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ| ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ  ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ,  ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹੈ| 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ  ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ|  ਹੁਣ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੀਈਸੀ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਠਦੇ ਰਹੇ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ|  ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ| ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਈਸੀ ਐਨ.  ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਨੇ 2009 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲਾ  ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਸੀਈਸੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜਾਦ’ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’  ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਹਨ|  2007 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ,  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ| ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ ਨੇ ਉਛਾਲਿਆ| ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਕੇ ਜੋਤੀ  ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ  ਆਵੇਗਾ|  2008 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ  ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ| ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ| ਐਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ| ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ| ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮੰਜੂਰ ਹੋ ਗਈ|  ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ  ਗਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਬਣੇ|  ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਜੱਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ|  ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਮੇਲਾ ਉਦੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ| ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੋਣ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ ਧਾਰਾ- 324  (5)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ  ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ| ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤ| ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਇਟੇਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ ਧਾਰਾ – 324  (2)  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਰ- ਸਵੇਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਬਹਾਨਾ
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਕੁੱਝ ਇਸ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ| ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ|
ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਖਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *