ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 23 ਜਨਵਰੀ ( ਸ ਬ ) : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ  ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ  ਤੋਂ     ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ         ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜਾ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ| ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 24 ਹਜਾਰ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਣਾਕਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਘਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਗਜ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੁੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ|
ਸ੍ਰ. ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀਆਂ ਨੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *