ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਨ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ| ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਣ| ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਧਨਬਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ  ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ| ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਗਠਿਤ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪੁਲੀਸ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ- ਜਿਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ  ਐਕਟ- 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (3)  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਯੋਗਤਾ ਸਜਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (5)  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (5) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ| ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜਮਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ| ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ|  ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ| ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ  ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2002 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ
ਲਗਾਵੇ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ  ਉਠਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਛਵੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ
ਦੇਵੇ| ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ  ਪਾਰਟੀ-ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ  ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕੇਗੀ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁਸਮਣ ਬਣਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ| ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ  ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ  ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ|
ਡਾ. ਏਕੇ ਵਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *