ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ| ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ|
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 85 ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਿਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ (65-70 ਫੀਸਦੀ ਤਕ) ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯਾਤਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ|
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *