ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ| ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ| ਪਰੰਤੂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ | ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ| ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਦਲਾਓ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਰੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਇਹ ਸਿਰਫ ਛਾਉਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 467 ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ 62 ਛਾਉਣੀਆਂ| ਛਾਉਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਆਬਾਦ ਹਨ| ਰੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਉਲੰਘਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 17.57 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.57 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਹੀ ਛਾਉਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਣੇ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਨਿਲ ਸ਼ਿਰੋਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਘੋਰਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ| ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੇਮੰਤ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵਲਾਲੀ ਛਾਉਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਸੋਬਾ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ| ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਲਕਾਜਗਰੀ ਤੋ ਸਾਂਸਦ ਮੱਲਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿੰਦਰਾਬਾਦ ਛਾਉਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲੀ ਟਰਿਨਿਟੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਛਾਉਨੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਛਾਉਨੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਿਕਾਏ ਛਾਉਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸੋਚਦੀ ਸੀ- ਆਸਪਾਸ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ| ਛਾਉਨੀ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੈ ਪਰ ਚੇਕਿੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ| ਛਾਉਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 1923 ਵਿੱਚ ਛਾਉਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ| ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛਾਉਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਉਨੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 203 ਸਕੂਲ, 88 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 46 ਵਪਾਰਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਛਾਉਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਇਲਾਕੇ ਛਾਉਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਗੁਜਰ ਗਈਆਂ| ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਫੌਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨਾ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ| ਛਾਉਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਰਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਵਾਟਰ, ਰੈਜਿਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਨਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ| ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ| ਦਰਅਸਲ, ਫੌਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਉਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|

ਰਣਧੀਰ ਤੇਜਾ ਚੌਧਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *