ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਰਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ| ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 2.48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ | ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ| ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੌਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਲਗਭਗ 12 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲਿਤਾਰਥ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਖਪਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਇਹ ਅਸਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਦੂਜਾ, ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਢੁਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮਤਲਬ ਓਪੇਕ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੁਨਿਆਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ?
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਿਪਣਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਟਰੋਲ – ਡੀਜਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਹਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ| ਪਰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *